E-Paper

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगारांना वेतन नाही. एक संस्था काळ्या यादीत तर दुसरी संस्था म्हणतेय की आम्ही वेतन देणार

एक संस्था काळ्या यादीत तर दुसरी संस्था म्हणतेय की आम्ही वेतन देणार

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगारांना वेतन नाही.

एक संस्था काळ्या यादीत तर दुसरी संस्था म्हणतेय की आम्ही वेतन देणार

कराड प्रतिनिधी — याबाबत अधिक माहिती अशी की, राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध आरोग्य संस्थांमध्ये रिक्त असणारी सपोर्ट स्टाफ / अटेंडंट व सफाई कामगार यांची पदे १५व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत मंजूर ३१ नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र येथील रिक्त असणारी अटेंडट व सफाई कर्मचारी यांची पदे आवश्यकतेनुसार भरणे करीता ई- निविदेद्वारे मे.करिअर झोन रिकुटिंग एल एल पी या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. या संस्थेच्या वतीने सातारा जिल्ह्यात एकूण ५९ जणांची रिक्त पदावर भरती करण्यात आली. परंतु जुलै २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ अखेर या संस्थेने भरलेल्या कर्मचारी यांचे वेतन शासन नियमानुसार दिले नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. कंत्राटी कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी सुद्धा जमा नसल्याचे वास्तव आहे. या बाबत कंत्राटी कामगारांनी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती. याशनी नागराजन व जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.महेश खलिफे यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करुन सुद्धा काहीच उपयोग झालेला नाही. मे.करिअर झोन या संस्थेच्या विरोधात वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन शासनाने त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकून नव्याने सेफमक्स या संस्थेला फेब्रुवारी २०२६ पासून पुढील कंत्राटी कामगारांचा ठेका दिला आहे. अशी माहिती सातारा जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिफे यांनी आमच्या माय मराठी टीव्ही च्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना दिली.

या बाबत अधिक  खात्रीशीर माहिती घेण्यासाठी नव्याने शासनाने पहिल्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकून नव्या संस्थेला दिलेल्या कामाची माहिती आमच्या प्रतिनिधीने श्री.कमलेश वायसर यांच्याशी संपर्क करून त्यांनी आमच्या प्रतिनिधी ला दिलेली माहिती अशी की, आम्ही गेल्याच महिन्यात हे टेंडर घेतले आहे जे सातारा जिल्ह्यात आरोग्य विभागात आमच्या संस्थेच्या वतीने काम करत असणारे कर्मचारी यांना वेळेवर वेतन दिले जाईल आणि त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी याचाही विचार केला जाईल असे स्पष्ट आश्वासन आमच्या प्रतिनिधीला दिले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!