क्रांती ऑटो रिक्षा संघटनेच्या वतीने पोलिसांना व आरटीओ कार्यालयाला निवेदन  

क्रांती ऑटो रिक्षा संघटनेच्या वतीने पोलिसांना व आरटीओ कार्यालयाला निवेदन  

रिक्षा चालकांना येत असलेल्या अनेक समस्या व अडचणींवर दिले निवेदन

कराड प्रतिनिधी :-  मागील २० वर्षांपासून ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समिती द्वारे राज्य सरकारला, ऑटोरिक्षा चालकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ती मागणी मान्य केली परंतु त्यात कृती समिती ने सुचवलेल्या योजना सामील केल्या नाहीत, व रिक्षाचालकांना या महामंडळात नोंदणी करण्याकरिता रु. ५००/- शुल्क भरणे बंधनकारक केले आहे व तसेच वार्षिक फी रू. ३००/- भरणे बंधनकारक केलेले आहे. हा रिक्षाचालकांवर केला गेलेला अन्याय आहे. ऑटोरिक्षा चालकांनी वरील मंडळात आपली नोंदणी करावी या करिता राज्यातील अनेक प्रादेशिक / उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रिक्षाचालक मालकांवर जबरदस्ती केली जात आहे. ज्या रिक्षाचालक मालकांनी वरील मंडळात नोंदणी केलेली नाही त्यांचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात परमीट नुतनीकरण, पासिंग, इत्यादी कामे केली जात नाहीत व वरील मंडळात नोंदणी झाल्यानंतरच त्यांचे काम केले जाईल असे सांगितले जात आहे. हे कृत्य पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळच्या नोंदणीकरिता रिक्षाचालकांवर सर्व आर.टी.ओ. कार्यालयांमध्ये गैरकायदेशीररित्या करण्यात येणारी सक्ती तातडीने बंद करण्यात यावी.

ऑटोरिक्षा चालकांसाठीच्या मंडळात अनेक त्रुट्या आहेत ज्यासाठी अनेक सुधारणा समितीने सुचवल्या आहे. सुचवलेल्या सूचना लक्षात घेऊन महामंडळाच्या त्रुटी दूर करण्यात याव्यात, कल्याणकारी मंडळात सदस्य झाल्यावर मिळणाऱ्या सुविधा ह्या ऑटोरिक्षा चालक परिवारातील केवळ २ अपत्यांना मिळेल असे जाहीर करण्यात आले, हा नियम त्वरित रह करण्यात यावा व मंडळाच्या सुविधा ह्या संपूर्ण परिवाराला देण्यात याव्यात.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने ऑटो रिक्षांच्या परवाना वितरणावर स्थगिती आणली आहे. मात्र, इलेक्ट्रीक ऑटोरिक्षा यांच्यावर स्थगिती आणलेली नाही. या सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेचा आम्ही निषेध करत आहोत. इलेक्ट्रीक ऑटोरिक्षा यांच्या नोंदणीवर सरकारने तातडीने स्थगिती आणावी,

अस्तित्वात असलेल्या इलेक्ट्रीक ऑटोरिक्षा यांच्यावर ऑटोरिक्षा सारखेच नियम लावण्यात यावेत व त्यांना ठरवून दिलेल्या मार्गावरच वाहतूक करण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात यावी. कराड तालुक्यात ७०० ते ८०० अवैध रिक्षा आहेत. त्यामुळे सदर अवैध रिक्षा या प्रवाश्यांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, या अवैध रिक्षावर कठोर कारवाही करत त्यांच्यावर बंदी आणण्यात यावी.

-ऑटोरिक्षा साठी आवश्यक असलेली एल.पी.जी. गॅस पुरवठा नियमित करण्यात यावा. एल.पी. जी. गॅसचे दर एकदम ४५/- वरुन ११५/- रुपये पर्यंत वाढलेले आहेत. ऑटोरिक्षा चालकांना ५५/- रुपये लिटर दराने सर्व पंपावर देण्यात यावा, तसेच गॅस दरामध्ये वाढ झाली आहे. तसेच नवीन रिक्षांची किंमत र.रु.३,१५,०००/- इतकी वाढलेली आहे. रिक्षासाठी आवश्यक स्पेअरपार्ट, ऑईल, टायर यांच्या किंमतो भरमसाठ वाढलेल्या आहेत. तरी देखिल रिक्षा भाड्यामध्ये अद्यापी कोणतीही वाढ झालेली नाही, प्रवाश्यांना यांची झळ कराड शहरातील रिक्षा चालक-मालकांनी लागू दिलेली नाही.

तरी कराड शहरातील कृष्णा हॉस्पीटल, कॉलेज, बनवडी कॉलनी, ओगलेवाडी, गजानन सोसायटी, वडगांव येथे वडाप सेवा चालु असुन, सर्व ठिकाणी 30 /- रुपये प्रमाणे दर वाढवून द्यावेत.

कराड शहरात सध्या ४,५०० परमिट असुन नगरपालिकेच्या क्षेत्रात रिक्षा थांबे कमी आहेत शिवाय त्याठिकाणी जागा अपुरी आहे, त्यामुळे रिक्षा थांबा सोडून उभ्या कराव्या लागतात, परिणामी वाहतुक पोलीस व नगरपरिषद यांनी रिक्षा थांबे वाढवावे.

या व यासारख्या असंख्य मागण्यांसाठी तसेच ऑटोरिक्षा चालकांवर सुरु असलेला अन्याय त्वरित बंद करण्यात यावा, यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार होऊन योग्य ती कार्यवाही व्हावी ही विनंती. म्हणून क्रांती अँटो रिक्षा यूनियन कराड तर्फे हे निवेदन देण्यात येत आहे.

असे या निवेदनात म्हटले असून सदरचे निवेदन पोलीस प्रशासन तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय कराड यांना देण्यात आले निवेदन देते वेळेस भीमशक्ती संघटनेचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष आनंदराव लादे यांनी रिक्षा चालकांची भूमिका व समस्या जाणून घेऊन आरटीओ अधिकारी यांच्याशी संबंधित विषयावरती चर्चा करत यावर योग्य तो मार्ग काढत रिक्षाचालकांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली !

व्हिडीओ द्वारे माहिती पाहण्यासाठी 👇👇 येथे क्लिक करा