पाटण कॉलनी झोपडपट्टी प्रश्नावर जनतेची दिशाभूल का ?

पाटण कॉलनी झोपडपट्टी प्रश्नावर जनतेची दिशाभूल का ?

काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांचा विद्यमान आमदारांना सवाल 

निवडणुकीपूर्वी १५ दिवसांत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन; दोन वर्षांत काय केले, याचा हिशोब द्या- नामदेवराव पाटील

कराड प्रतिनिधी :  कराड शहरातील पाटण कॉलनी येथील झोपडपट्टीच्या प्रश्नावर दक्षिण कराडचे आमदार आज पत्रकार परिषद घेऊन चव्हाण कुटुंबावर आरोप करीत आहेत. मात्र, इतरांवर आरोप करण्यापूर्वी निवडणुकीपूर्वी पाटण कॉलनीतील झोपडपट्टी धारकांना दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले? याचे उत्तर आमदारांनी जनतेला द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे जिल्हाअध्यक्ष नादेवराव पाटील यांनी केली.

पाटण कॉलनीतील झोपडपट्टीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. हा प्रश्न केवळ राजकीय इच्छाशक्ती चा नसून जमिनीच्या मालकीचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा कायदेशीर प्रश्न आहे. संबंधित जमिनीच्या मालकीबाबत न्यायालयीन वाद प्रलंबित असल्याने या प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्यास कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यामुळे यापूर्वीच्या सरकारांच्या काळात हा प्रश्न का सुटला नाही, यावर राजकीय आरोप करण्यापेक्षा सध्याच्या लोकप्रतिनिधींनी स्वतः दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी काय केले, हे सांगणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

निवडणुकीपूर्वी १५ दिवसांचे आश्वासन; आता दोन वर्षे झाली !

दक्षिण कराड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या जाहीर सभेत आमदारांनी निवडून आल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत पाटण कॉलनी झोपडपट्टीचा प्रश्न मार्गी लावू आणि झोपडपट्टी धारकांना कायम स्वरूपी जमिनीचे हक्क मिळवून देऊ, असे आश्वासन दिले होते.

आज त्या आश्वासनाला जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मग या दोन वर्षांत नेमके काय झाले ? प्रश्न किती पुढे गेला ? कोणते प्रस्ताव तयार झाले? कोणत्या विभागांशी बैठक झाली ? न्यायालयीन अडचणी दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले ? याची माहिती आमदारांनी जनतेसमोर मांडणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्वरित कारवाई’ नंतर पुढे काय झाले ?

या प्रश्नासंदर्भात आमदारांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते आणि त्यावर ‘त्वरित कारवाई करा’ असा शेरा देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. जर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले असतील, तर त्यानंतर प्रशासनाच्या पातळीवर कोणती कार्यवाही झाली, याची माहिती जनतेला मिळणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर ही दोन वर्षांत प्रश्न सुटला नसेल, तर त्यामागील कारण काय? संबंधित विभागांकडून कोणती माहिती मागविण्यात आली? किती बैठका घेण्यात आल्या? कोणते प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, झोपडपट्टी धारकांच्या कायम स्वरूपी पुनर्वसन अथवा जमिनीच्या हक्काबाबत आजची स्थिती काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आमदारांनी द्यावीत.

आश्वासन पूर्ण झाले तर स्वागतच!

पाटण कॉलनीतील झोपडपट्टी धारकांना कायम स्वरूपी हक्क मिळवून देण्याचे आश्वासन जर प्रत्यक्षात पूर्ण झाले, तर त्याचे निश्चितच स्वागत केले जाईल. कारण हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाचा नसून वर्षानुवर्षे या भागात राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या भवितव्याचा प्रश्नआहे.

आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा कामाचा लेखाजोखा द्या

कुणाच्या काळात हा प्रश्न प्रलंबित राहिला, कुणाला जमिनीच्या व्यवहाराची किती माहिती आहे, यावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा सध्याच्या लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या आश्वासनावर त्यांनी किती काम केले, हा जनतेचा मूलभूत प्रश्न आहे.

त्यामुळे दक्षिण कराडच्या आमदारांनी इतरांवर आरोप करण्याऐवजी प्रथम पाटण कॉलनीतील झोपडपट्टीधारकांना दिलेल्या आश्वासनाचा दोन वर्षांचा कृती अहवाल जनतेसमोर सादर करावा.

खालील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत:

o न्यायालयीन प्रकरणाची सद्य स्थिती काय आहे?

o शासनाच्या कोणत्या विभागांशी पाठपुरावा केला?

o मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्वरितकारवाई’च्या आदेशानंतर काय कार्यवाही झाली?

o आजपर्यंत किती बैठका झाल्या?

o कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले?

o आणि झोपडपट्टीधारकांना कायम स्वरूपी हक्क कधी मिळणार ?