मोदी सरकारची १२ वर्षे (तपपूर्ती) निमित्ताने सातारा जिल्हा भाजपाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन  

 

मोदी सरकारची १२ वर्षे (तपपूर्ती) निमित्ताने सातारा जिल्हा भाजपाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन  

मोदी सरकारच्या बारा वर्षाच्या काळात सरकारने काय काय केले याची माहिती यावेळी देण्यात आली  

कराड प्रतिनिधी  :- शनिवार दि. १३ जून २०२६ रोजी भारतीय जनता पार्टी सातारा जिल्ह्याच्या वतीने कराड येथील हॉटेल फर्न येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते या पत्रकार परिषदेस  ना. श्री.छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले सार्वजनिक बांधकाममंत्री , खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले , भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम पावस्कर , कराड दक्षिणचे लोकप्रिय आमदार तथा भाजपा जिल्हाध्यक्ष मा. श्री.अतुलबाबा भोसले , कराड उत्तर चे लोकप्रिय आमदार मा. श्री. मनोज घोरपडे , माजी आमदार आनंदराव पाटील नाना, सत्यजित पाटणकर,भरत पाटील, पैलवान धनाजी पाटील यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती  

यावेळी उपस्थित पत्रकारांना मोदी सरकारच्या बारा वर्षाच्या काळात सरकारने काय काय केले याची माहिती यावेळी देण्यात आली  

पाहुयात यातील महत्त्वाचे मुद्दे 

गेल्या बारा वर्षांत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला काय दिले ?

महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये (GDP) सर्वाधिक वाटा उचलणारे, सर्वाधिक कर रूपाने महसूल देणारे हे राज्य आहे. २०१४ ते २०२६ या बारा वर्षांच्या कालखंडात देशात आणि राज्यात अनेक राजकीय स्थित्यंतरे झाली. केंद्रात पूर्ण बहुमताचे सरकार आले, तर महाराष्ट्रातही सत्तासंघर्षाचे अनेक अंक पाहायला मिळाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर गेल्या बारा वर्षांत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला काय दिले, याचा केवळ राजकीय चष्म्यातून नाही, तर पायाभूत सुविधा, उद्योग, कृषी, रेल्वे आणि थेट निधी वाटप या निकषांवर तटस्थपणे घेतलेला सविस्तर आढावा.

पायाभूत सुविधांचा महापूर आणि दळणवळण क्रांती

गेल्या बारा वर्षांत केंद्र सरकारचे महाराष्ट्राला मिळालेले सर्वात मोठे आणि दृश्य योगदान कोणते असेल, तर ते म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे कमालीचे विस्तारले गेले.

समृद्धी महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग : मुंबई ते नागपूर दरम्यानचा ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ हा राज्य सरकारचा प्रकल्प असला, तरी त्याला केंद्राकडून मिळालेली मंजुरी आणि निधीचे साहाय्य महत्त्वपूर्ण होते. याशिवाय, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचा महाराष्ट्रातील भाग, तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांचे चौपदरीकरण आणि अष्टपदरीकरण यामुळे महाराष्ट्रातील दळणवळणाचा वेग कमालीचा वाढला. गेल्या बारा वर्षांत महाराष्ट्रात हजारो किलोमीटरचे नवे राष्ट्रीय महामार्ग तयार झाले, ज्याचा थेट फायदा राज्याच्या अंतर्गत व्यापाराला झाला.

मेट्रो प्रकल्पांचे जाळे: मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांचे जे जाळे निर्माण झाले आहे, त्यात केंद्र सरकारचा पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त थेट निधी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी दिलेली हमी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. मुंबई मेट्रोच्या विविध मार्गांसाठी आणि पुणे मेट्रोच्या विस्तारासाठी केंद्राने सातत्याने निधी मंजूर केला आहे.

अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक): मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू ‘अटल सेतू’ हा महाराष्ट्राच्या शिरपेचातील तुरा ठरला आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीत केंद्र सरकारची भूमिका आणि पर्यावरण मंजुऱ्यांची गतिशीलता महत्त्वपूर्ण होती.

भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि ‘वंदे भारत’चा वेग

महाराष्ट्राला गेल्या बारा वर्षांत रेल्वे क्षेत्रासाठी केंद्राकडून अभूतपूर्व निधी मिळाला आहे. पूर्वीच्या रेल्वे बजेटमध्ये महाराष्ट्राच्या पदरात फारसे काही पडत नसल्याची तक्रार असायची, परंतु गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलले.

वंदे भारत एक्सप्रेस: देशातील पहिली हाय-स्पीड ‘वंदे भारत’ ट्रेन महाराष्ट्राला मिळाली. आज मुंबईहून शिर्डी, सोलापूर, मडगाव (गोवा), अहमदाबाद आणि नागपूर ते बिलासपूर अशा अनेक वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्रातून धावत आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील पर्यटनाला आणि व्यापारी प्रवासाला मोठी गती मिळाली आहे.

रेल्वे बजेटमधील विक्रमी तरतूद: गेल्या काही आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी वार्षिक १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची तरतूद सातत्याने करण्यात आली. यामध्ये मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे (लोकल) आधुनिकीकरण, ठाणे-दिवा पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचे लोकार्पण, आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) व इतर महत्त्वाच्या स्थानकांचा पुनर्विकास (Amrit Bharat Station Scheme) यांचा समावेश आहे. तसेच बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अहमदनगर-बीड-परळी आणि वर्धा-नांदेड या रेल्वे मार्गांच्या कामाला केंद्राने गती दिली.

उद्योग, गुंतवणूक आणि ‘मेक इन इंडिया’चा प्रभाव

केंद्राच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘प्रॉडक्ट लिंक्ड इन्शेंटिव्ह’ (PLI) योजनांचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला मिळाला आहे. जरी काही मोठे प्रकल्प शेजारील राज्यांत गेल्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाले असले, तरी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र अजूनही थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

औद्योगिक कॉरिडॉर (Industrial Corridors): दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (DMIC) अंतर्गत औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जवळील ‘ऑरिक सिटी’ (AURIC) हा देशातील सर्वात यशस्वी स्मार्ट औद्योगिक शहरांपैकी एक म्हणून विकसित झाला आहे. येथे अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून हजारो तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्राचा विकासही याच संकल्पनेतून होत आहे.

वाढवण बंदर : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे उभारण्यात येणारे बंदर हा केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी मेगा-प्रकल्प आहे. सुमारे ७६ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने अंतिम मंजुरी दिली असून, हे बंदर जगातील पहिल्या १० मोठ्या बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल असा अंदाज आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर रोजगाराची आणि व्यापाराची मोठी लाट येण्याची शक्यता आहे.

टेक्स्टाईल पार्क (PM MITRA): अमरावती येथे केंद्र सरकारच्या ‘पीएम मित्रा’ योजनेअंतर्गत भव्य टेक्स्टाईल पार्क मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कृषी, सिंचन आणि दुष्काळ निवारण

महाराष्ट्र हा सातत्याने दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाचा सामना करणारा प्रदेश आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कृषी आणि सिंचन क्षेत्रासाठी महाराष्ट्राला विशेष सहकार्य केले.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (PMKSY): महाराष्ट्रातील तब्बल २६ मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला. यामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक रखडलेल्या धरणांच्या कामांना केंद्राने हजारो कोटी रुपयांचा निधी दिला, जेणेकरून राज्यातील सिंचन क्षमता वाढू शकेल. ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ अंतर्गत आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील सिंचन प्रकल्पांना विशेष निधी पुरवला गेला.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan): या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सुमारे ८५ लाख ते १ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट प्रतिवर्ष ६ हजार रुपये जमा होत आहेत. राज्य सरकारने यात स्वतःची भर घातली असली, तरी केंद्राचा हा पायाभूत आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा ठरला आहे.

पीक विमा आणि आपत्ती व्यवस्थापन: निसर्गाच्या लहरीपणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, तेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) मधून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला वेळोवेळी आर्थिक मदत दिली आहे.

नागरी विकास, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण

केंद्र सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनतेला थेट लाभ झाला आहे.

पंतप्रधान आवास योजना (PMAY): महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील लाखो गरिबांना हक्काचे घर मिळवून देण्यात या योजनेचा मोठा वाटा आहे. मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि म्हाडाच्या अनेक प्रकल्पांना केंद्राच्या धोरणात्मक निर्णयांचा फायदा झाला आहे.

स्मार्ट सिटी मिशन: महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांची ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून निवड करून केंद्राने या शहरांच्या पायाभूत विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला.

आरोग्य क्षेत्र (Ayushman Bharat & AIIMS): नागपूर येथे उभारण्यात आलेले ‘एम्स’ (AIIMS) हे रुग्णालय विदर्भ आणि मध्य भारतासाठी वरदान ठरले आहे. तसेच ‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांचे कवच मिळाले 

सार्वजनिक विश्वास आणि उत्तम प्रशासन

2014 मध्ये देशाने मोदींवर विश्वास ठेवला, 2019 मध्ये त्याहूनही मोठ्या बहुमताने त्यांना पाठिंबा दिला आणि त्यानंतर 2024 मध्ये सलग तिसऱ्यांदा निवडून देऊन जनतेने हे स्पष्ट केले आहे की, देश केवळ आश्वासनांना नव्हे, तर कामगिरीला महत्त्व देतो. याच जनतेच्या विश्वासामुळे एनडीए आज 22 राज्यांमध्ये जनतेची सेवा करत आहे.

सलग तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधानांनी सर्वात आधी ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ फाईलवर स्वाक्षरी केली. यावरून हे स्पष्ट होते की, या सरकारसाठी गरीब, शेतकरी, तरुण आणि महिला यांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

मोदी सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हा मंत्र केवळ एक घोषणा न ठेवता, त्याचे एका जनआंदोलनात रूपांतर केले आहे. प्रत्येक योजनेचा 100% लाभ रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, हे सुनिश्चित करणे हे सरकारचे एकमेव ध्येय राहिले आहे. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत जवळपास 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत.

, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रशासनाच्या मदतीने, थेट बँक खात्यात पैसे पाठवून लाखो बनावट लाभार्थ्यांना हटवण्यात आले. यामुळे केवळ सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर झाले नाही, तर देशाच्या तिजोरीची 4.31 लाख कोटींची बचत झाली.

आज देशाच्या सीमा आणि अंतर्गत सुरक्षा अत्यंत मजबूत आहे. सर्जिकल स्ट्राईक आणि हवाई हल्ल्यांसारख्या कारवायांनी हे स्पष्ट केले आहे की हा एक नवा भारत आहे, जो स्वस्थ बसून राहत नाही तर प्रत्युत्तर देतो.

सरकारच्या प्रबळ इच्छाशक्तीमुळे देश आज नक्षलवादापासून मुक्त झाला आहे आणि आपला ‘रेड कॉरिडॉर’ आता ‘ग्रीन ग्रोथ झोन’मध्ये रूपांतरित झाला आहे. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्येही कटमनी आणि भ्रष्टाचाराचे राजकारण संपुष्टात येत आहे आणि लोकांना त्यांचे हक्क मिळत आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, मोदी सरकारची गेल्या 12 वर्षांची कारकीर्द हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने केलेला एक उल्लेखनीय प्रवास आहे.

जनकल्याण आणि समावेश

गरिबांच्या कल्याणाबद्दल बोलायचे झाल्यास, सरकारने जन धन योजनेअंतर्गत 58 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडली, ज्यापैकी 32 कोटींहून अधिक महिला आहेत. कोविड-19 महामारीच्या कठीण काळापासून 81 कोटींहून अधिक नागरिकांना मोफत रेशन पुरवण्यात आले आहे.

गरिबांना वैद्यकीय खर्चापासून वाचवण्यासाठी, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 60 कोटींहून अधिक आरोग्य कार्ड जारी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मोफत उपचारांची हमी मिळते. याशिवाय, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेने 58 कोटींहून अधिक लोकांना भक्कम सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे.

गरिबांचे जीवन सुकर करण्यासाठी, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 4 कोटींहून अधिक कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून 11 कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देऊन त्यांना धुरापासून मुक्त करण्यात आले आहे.

जल जीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण विकासासाठी 16 कोटींहून अधिक कुटुंबांना नळांद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्यात आले आहे. दरम्यान, स्वच्छ भारत मिशनने 12 कोटींहून अधिक शौचालये बांधून देशात स्वच्छतेच्या क्षेत्रात एक नवीन क्रांती घडवून आणली आहे.

आमच्या पथविक्रेत्यांसाठी, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत 74 लाखांहून अधिक लोकांना कुठल्याही त्रासाविना कर्ज मिळाले आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत, लहान व्यवसायांसाठी 57 कोटींहून अधिक तारणमुक्त कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. दरम्यान, लहान कारागिरांना प्रोत्साहन देणाऱ्या पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचा 30 लाख लोकांना फायदा झाला आहे.

, यासोबतच आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी 15 हजार कोटी रुपये आणि ‘धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान’साठी 79 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

देशातील अन्न पुरवठादारांबद्दल बोलायचे झाल्यास, पंतप्रधान किसान सन्मान निधीअंतर्गत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 4.3 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेद्वारे 7 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना अंदाजे 10 लाख कोटी रुपयांची परवडणारी कर्जे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

या कर्जाची मर्यादाही 3 लाखांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून लहान शेतकऱ्यांनाही सहज मदत मिळू शकेल. त्याचबरोबर, कर सवलतीची मर्यादा 2 लाखांवरून 12.75 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने देशातील मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आपल्या माता आणि भगिनींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, लखपती दीदी योजनेअंतर्गत 3 कोटींहून अधिक महिलांना लाभ झाला आहे. मुलींचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी, सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत 4.5 कोटींहून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, सुरक्षा दलांमधील महिला अधिकाऱ्यांची संख्या 3 हजारवरून 11 हजारपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी, पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत 1 कोटी घरांच्या छतांवर सौर यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत.

विकासाचा मार्ग मोकळा केला

2014 ते 2026 पर्यंतचा आमचा १२ वर्षांचा प्रवास हा प्रगतीच्या मार्गावरील एक अविरत प्रवास राहिला आहे. ‘सामर्थ्यवान, समृद्ध आणि सुरक्षित भारता’साठी आम्ही घेतलेली शपथ आज पूर्णपणे साकार होत आहे. आमचे यशस्वी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी, स्पष्टपणे सांगतात की, “विकास हे आमच्यासाठी 24 तास, 7 दिवस आणि 12 महिन्यांचे अभियान आहे.” आज आमची कार्यसंस्कृती बदलली आहे; आता, “ज्याची आम्ही पायाभरणी करतो, त्याचे उद्घाटनही करतो.”

गेल्या 12 वर्षांत, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ हा मंत्र केवळ कागदावरच नव्हे, तर काँक्रीट, स्टील, ऑप्टिकल फायबर आणि लाखो-कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या रूपात प्रत्यक्षात जमिनीवरही राबवला जात असल्याचे आपण पाहिले आहे.

आदरणीय अटलबिहारी वाजपेयीजींनी 2000 साली पायाभरणी केलेल्या दूरदर्शी ‘पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजने’ने ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकला आहे. तुम्हाला हे जाणून अभिमान वाटेल की, तेव्हापासून गावांमध्ये जवळपास 8 लाख किलोमीटरचे पक्के रस्ते बांधण्यात आले आहेत, त्यापैकी सुमारे 4 लाख किलोमीटरचे रस्ते केवळ गेल्या 12 वर्षांतच बांधण्यात आले आहेत. या रस्त्यांनी आपल्या गरीब बांधवांच्या आणि भगिनींच्या जीवनात विकासाची एक नवी पहाट आणली आहे. कल्पना करा, जिथे गावातून शहरात जायला 8 तास लागायचे, तिथे आज तोच प्रवास फक्त 3 तासांत होतो.

आता शेतकरी आपला कष्टाने कमावलेला शेतमाल मोठ्या बाजारपेठांमध्ये सहजपणे पोहोचवू शकतात, मुले, विशेषतः मुली, सुरक्षितपणे शाळेत जाऊ शकतात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालयांमध्ये पोहोचणे अधिक सोपे झाले आहे. अटलजींचा हा संकल्प आज गावांच्या आणि गरिबांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाचे सर्वात मोठे माध्यम बनला आहे, ज्याने त्यांना देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी थेट जोडले आहे.

कृषी क्षेत्रातील सर्वात मोठा बदल सिंचनाच्या क्षेत्रात झाला आहे. आमच्या सरकारचा विश्वास आहे की शेतजमिनीसाठी पाण्याची उपलब्धता ही शेतकऱ्याची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. 2014 पूर्वी, देशातील सिंचनाची व्याप्ती मर्यादित होती आणि पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता अत्यंत कमी होती. मात्र, मोदी सरकारच्या दूरदर्शी धोरणांनी एक ऐतिहासिक बदल घडवून आणला आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या ‘थेंब थेंबाने अधिक पीक’ या मोहिमेअंतर्गत, 2015 – 16 पासून 109 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे. यामुळे केवळ पाण्याची लक्षणीय बचत झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात आणि उत्पादनातही अभूतपूर्व वाढ झाली आहे.

2014 मध्ये देशात एकूण 91,287 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. आज हे जाळे 1.46 लाख किलोमीटरहून अधिक झाले आहे. 2014 मध्ये दररोज केवळ 11.6 किलोमीटरचे नवीन महामार्ग बांधले जात होते, तर आज दररोज 34 किलोमीटरहून अधिक नवीन महामार्ग बांधले जात आहेत.

आम्ही अगदी दुर्गम भागांपर्यंतही विकासाचा प्रवाह पोहोचवला आहे. चिनाब पूल, नवीन पंबन पूल आणि अटल टनेल यांसारख्या शेकडो भव्य आणि विशाल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनी देशाच्या प्रगतीला गती दिली आहे.

2014 पर्यंत रेल्वेचे आधुनिकीकरण हे केवळ एक दिवास्वप्न होते. आज, भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉडगेज विद्युतीकरणाचे 99.6% पेक्षा जास्त काम पूर्ण झाले आहे. “अमृत भारत स्टेशन योजने”अंतर्गत देशभरातील 1,337 पेक्षा जास्त रेल्वे स्थानकांना जागतिक दर्जाच्या मानकांनुसार अद्ययावत केले जात आहे.

भारतीय रेल्वेने या 12 वर्षांत विकासाचा जो वेग गाठला आहे तो अकल्पनीय आहे. आम्ही केवळ गाड्या चालवत नाही, तर आरआरटीएस (RRTS) आणि वंदे भारत ट्रेन्सच्या माध्यमातून देशभरात जागतिक दर्जाची मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी निर्माण केली आहे, ज्यामुळे वाहतुकीचे सर्व प्रकार अखंडपणे जोडले गेले आहेत. आज, देशभरात 164 हून अधिक ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ गाड्या यशस्वीपणे कार्यरत आहेत, ज्या भारतीय रेल्वेची एक नवीन, आधुनिक आणि सुरक्षित ओळख बनल्या आहेत.

2014 मध्ये केवळ 5 शहरांमध्ये 248 किमीचे मेट्रो नेटवर्क होते. आज, भारतात 26 हून अधिक शहरांमध्ये 1,095 किमीपेक्षा जास्त लांबीचे मेट्रो नेटवर्क आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी शहरी वाहतूक व्यवस्था बनली आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या 67 वर्षांत देशात केवळ 74 विमानतळे होती. गेल्या 12 वर्षांत मोदी सरकारने 90 हून अधिक नवीन विमानतळे बांधली असून, आज हा आकडा 164 च्या पुढे गेला आहे. आज भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा विमानतळधारी देश आहे. देशांतर्गत विमानसेवा ही एक बाजारपेठ बनली आहे. ‘उडान’ योजनेमुळे पायात चप्पल घालणाऱ्यांनाही विमानप्रवासाची संधी मिळाली आहे.

सरकारने वीज आणि इंटरनेट क्षेत्रातही विक्रमी काम केले आहे. सौभाग्य योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक घराला वीज पुरवण्यात आली आहे. याशिवाय, भारतनेट प्रकल्पाने 2.14 लाख ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड इंटरनेटने जोडून गावांना डिजिटल इंडियाशी जोडले आहे.

गेल्या 12 वर्षांत तरुणांना शिक्षण आणि उपचार देण्यासाठी 23 नवीन एम्स आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ईशान्य भारतातील लोकांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण करत, आसाममध्ये पहिले एम्स स्थापन करण्यात आले आहे. मिशन इंद्रधनुषअंतर्गत, बाल आरोग्यासाठी 54 कोटींहून अधिक मुलांना मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे.

विकासासोबत वारशाचे संवर्धन

गेल्या 12 वर्षांत केवळ देशाचीच प्रगती झाली नाही, तर आपली सांस्कृतिक जाणीव आणि राष्ट्रअभिमानही नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त होऊन राजपथचे नाव बदलून ‘कर्तव्य पथ’ ठेवण्यात आले आणि इंडिया गेटवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा एक भव्य पुतळा उभारण्यात आला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी संबंधित पाच प्रमुख स्थळे ‘पंचतीर्थ’ म्हणून विकसित करण्यात आली. इतिहासात विस्मृतीत गेलेल्या त्या वीरांचा सन्मान करण्यासाठी, आदिवासी समाजाचे महान नेते भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती ‘आदिवासी अभिमान दिन’ म्हणून घोषित करण्यात आली.

नव्या भारताच्या उदात्त संकल्पनेचे प्रतीक म्हणून सरदार पटेलांचा ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ आणि नवीन संसद भवन बांधण्यात आले. रेस कोर्स रोडचे नाव बदलून लोक कल्याण मार्ग ठेवण्यात आले आणि मुघल गार्डन्सचे नाव बदलून अमृत उद्यान ठेवण्यात आले. नवीन संसदेत पवित्र सेंगोलची स्थापना करण्यात आली.

अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील एकवीस बेटांना आपल्या परमवीर चक्र विजेत्यांची नावे देण्यात आली आहेत आणि पोर्ट ब्लेअरचे नाव बदलून ‘श्री विजयपुरम’ ठेवण्यात आले आहे. आपल्या शूर हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ बांधलेले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज प्रत्येक भारतीयाच्या मनात देशभक्तीची भावना जागृत करते.

मोदी सरकारने ‘जनता कर्फ्यू’, ‘थाळी-टाळी अभियान’, ‘हर घर तिरंगा’ आणि ‘एक पेड माँ के नाम’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे देशातील 140 कोटी नागरिकांना एकत्र आणले आहे. ‘फिट इंडिया मूव्हमेंट’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ यांसारख्या मोहिमांनी देशातील लोकांमध्ये स्वदेशी उत्पादने आणि उत्तम आरोग्याबद्दल एक नवीन आत्मविश्वास निर्माण केला आहे.

वसुधैव कुटुंबकम’ हा मंत्र साकार झाला

भारताने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या भावनेला मूर्त रूप दिले आहे. आज, भारत एक ‘उपाय-प्रदाता राष्ट्र’ म्हणून जागतिक स्तरावर ठामपणे उभा आहे. ‘लस मैत्री’च्या माध्यमातून, भारताने कठीण काळात 99 देशांना औषधे पोहोचवून जगाचा सर्वात विश्वासू मित्र म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे.

जी-20 चे आमचे यशस्वी अध्यक्षपद, 39 नवीन दूतावासांचे उद्घाटन आणि 70 लाख कोटी रुपयांहून अधिक थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) ओघ, हे भारतावरील जागतिक विश्वासाचे द्योतक आहे. 38 देशांसोबत स्वाक्षरी केलेल्या नऊ मुक्त व्यापार करारांमुळे (एफटीए) आपल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि उद्योगांसाठी प्रमुख जागतिक बाजारपेठा खुल्या झाल्या आहेत.

आपल्या संस्कृतीची शक्ती पाहा की आज 177 देश एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करत आहेत.

देशाचा पंतप्रधान मोदींवर विश्वास

10 जून हा भारताच्या लोकशाही इतिहासातील एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक टप्पा आहे. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हे देशाचे पहिले पंतप्रधान, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना मागे टाकून, भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले निर्वाचित पंतप्रधान बनतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 32 आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाले आहेत आणि ‘मॉर्निंग कन्सल्ट’ सर्वेक्षणात 75% पसंती मिळवून ते जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते बनले आहेत, ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे.